ਦਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ

ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਨ-ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਡੈਸਕਾਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ। ਦਹੇਜ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਹੇਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।