ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਾਸਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫੈੱਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ-ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਨਿਭਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।