ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬਿ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਖ਼ੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਉ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।