ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹੰਕਾਰ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਐੱਸ ਯੂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ...
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਐੱਸ ਯੂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਿਹਣਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ...’’ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ-ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ।
ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਤਾਅਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਨਾਟਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਰਖ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

