ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਜਿੱਤ

ਸੁੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ- ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ (ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ)। ਸੁਵੇਂਦੂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ (ਦਲਬਦਲੂਆਂ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕੇਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ ਜੀ ਓ) ਦੇ ਇੱਕ ‘ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਇਆ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਰੇੜ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗਾ।