ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ 93 ਸਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਮ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ’ (ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

​ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੇ ਯਤਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾ (ਕਾਰ ਸੇਵਾ) ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਵੇਈਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੂਹਰੇ ਆਏ।

​ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ; ਉੱਥੇ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।