ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਵੀਟੋ

ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਵੀਟੋ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All