ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ

ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 150 ਰੁਪਏ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ’ (made in India) ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤੌਖਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ’ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੁਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪੂਤਨਿਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ’ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮਾਂ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 12 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਝੱਲੇ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਓਲੰਪਿਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ

ਓਲੰਪਿਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ; ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡ...

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਸਿੱਧੂ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਸਿੱਧੂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ

ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਨਾਯੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ

ਸ਼ਹਿਰ

View All