ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 800 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (ਆਰ ਡੀ ਜੀਜ਼) ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੜੋਤ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਕੋਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਕੋਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅੜਚਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੱਸਟਰ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ

ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਹਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਿਮਾਚਲ

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।