ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੂੜ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ (ਭਾਵ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ) ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ/ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਖਤ-ਪੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਖਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕੇ।
