ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਾਡਲ

ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਯੂ ਪੀ ਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਪਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ/ਵਪਾਰਕ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 0.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ (ਵੌਲਿਊਮ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਨਿਯਮ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਐਪ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ ਪੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ (ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ) ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।