UP Police Encounters: ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 289 ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ’ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਪਗ 12,000 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 180.2 ਹੈ, ਜੋ 252.3 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਬਰਨ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹਨ। ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼’ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।