ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਡਾਣਾਂ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਘਾਤਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ,...
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਘਾਤਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਔਫ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ) ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੀਚਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀ90 ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ; ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲੀਅਰਜੈੱਟ-45 ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਨ ਹੰਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਕੌਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਾਂਚ, ਉਡਾਣ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਰੌਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੌਸਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
