ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਅਧਿਆਇ
ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਔਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ) ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਅਧਿਆਇ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ...
ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਔਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ) ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਅਧਿਆਇ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਖ਼ਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
