ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐੱਮਏ) ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ (ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ) ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਗੰਭੀਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਟਮਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।
ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਦਭਾਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜਲਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।