ਉਨਾਓ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ

ਉਨਾਓ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਕੇਸ (1997) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਗਰ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਪੋਕਸੋ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਸੇਂਗਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।