ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਅੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ/ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ/ਪਿਤਾਵਾਂ/ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਰਾਖਵਾਂ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ।
2020 ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ੍ਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ (Self Help Group) ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਮੈਂਬਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਦੀ ਕਿਚਨ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਉ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ/ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਐੱਲਓ) ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (ਲਗਭਗ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਕਸਫੈਮ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਿਨਾ ਉਜਰਤ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ 10.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ (ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2021) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚੋਂ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਲਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਲੇਬਰ ਫੋਰਮ) ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2019 ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ (2020) ਵਿਚ 15.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਏ; ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।