ਸਮਝਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਜ਼਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਜਿਹੀ ਉਲਝਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਜ਼ੀ, ਬੈਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਾਕਿਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ-ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 35 ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੈਨਾਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਕਰੀਨਾਮਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ (ਜਾਇਦਾਦ) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮਝਣਾ ਓਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਕਿਨ (ਨਿਵਾਸੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਲ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਲਿਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਬਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝਗੜੇ-ਝੇੜੇ ਘਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ “ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?” ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕੇ।