ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌੌਸਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋੜ ਇਕਪਾਸੜ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੱਟ ਮੁੜ ਹਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।