ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਬਿੱਲ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਲੇਟੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ‘ਆਈ ਵੀ ਸੈੱਟ’ (ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ) ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਟੀਕੇ (ਸਰਿੰਜ) ਜਾਂ ਕੈਥੇਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ...
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਲੇਟੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ‘ਆਈ ਵੀ ਸੈੱਟ’ (ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ) ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਟੀਕੇ (ਸਰਿੰਜ) ਜਾਂ ਕੈਥੇਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ 11 ਰੁਪਏ 5 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਈ ਵੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ) 325 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2,841 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸਰਿੰਜ ਦਾ ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ 57 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 29 ਰੁਪਏ 41 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਕੈਥੇਟਰ ਦਾ ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ 310 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰਾ ਫ਼ਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ (ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖ਼ਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐੱਫ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ ਪੀ ਪੀ ਏ) ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐੱਫ ਡੀ ਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਫ ਡੀ ਏ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਕਤ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸਿਰਫ਼ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਸਪਤਾਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਵਾਜਬ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
