ਦਰੱਖ਼ਤ ਤੇ ਨਦੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਢੰਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਖਣਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਈ ਆਈ ਏ) ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ; ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਣਨ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਸਲ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।