ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ-5 ਅਤੇ ਏਬੀਐੱਨ ਆਂਧਰਾ ਜਯੋਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕੋਵਿਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All