ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਿੱਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿੰਨਰਾਂ (ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ...

.

04:03 AM Mar 26, 2026 IST

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿੰਨਰਾਂ (ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਰੱਥ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਿਨਸੀ ਪਰਿਚਯ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰੇਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।