ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਹੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ...
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਹੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 3,000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਫ਼ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਸਬਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਧ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਥਿਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
