ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਕੂੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੰਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਕੂੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਢਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਡੰਪ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਫੌਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
