ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ 

ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਤੋਂ 36 ਘੰਟੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ (ਏਅਰਲਾਈਨ) ਕਿਸੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਥੱਕੇ-ਹਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ, ਉਦਾਸੀ (ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰੇਕ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਸਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।