ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਝੋਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯਕੀਨੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਓਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ/ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ।