ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤਬੱਸੁਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਤਬੱਸੁਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜੱਜ ਤਬੱਸੁਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠੋਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੇ। ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨੀ, ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।