ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਤੇ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ ਆਈ) ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ ਪੀ ਏ ਸੀ) ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਿਨੇਸ਼ ਚੰਦੇਲ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।