ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 697 ’ਚੋਂ 518 ਝੀਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।...
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 697 ’ਚੋਂ 518 ਝੀਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣਾ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝੀਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਤੇ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਉੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਜਲ ਖੇਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਦਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਭੋਇੰ ਖੋਰ ਕਾਰਨ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਰ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਝੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਲ ਅਤੇ ਵੂਲਰ ਝੀਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਝੀਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੀਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 2014 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਹੋਣਾ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਚਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਾਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

