ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਹੱਲ

ਭ;ਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ ਪੀ ਆਈ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ (ਫ਼ੀਸ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਧਿਆਨ ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਉਲਟ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੌਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਆਰ ਟੀ ਜੀ ਐੱਸ) ਅਤੇ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਐੱਨ ਈ ਐੱਫ ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਨਕਦੀ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਚਾਰਜ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।