ਇਨਸਾਫ਼ ’ਚ ਦੇਰੀ
ਸਿਨੇਮਾ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ...
ਸਿਨੇਮਾ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗ਼ੁੱਸਾ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਭੁਗਤੀ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿਡ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 5.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ (ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ) ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੈਅ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੈਅ ਹਨ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨਾ, ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
