ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ, ਲੋਕ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਘੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1996 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਇਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ-ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
-ਸਵਰਾਜਬੀਰ