ਫੂਡ ਲੇਬਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ

ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਪਾਰਕ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੇਬਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਵੇ।

ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਿਲੀਏਕ (ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਲੂਟਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟਨ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਲਰਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ, ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਗਾਹਕ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਕਸਦ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।