ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਰੂਲਜ਼’ (ਜ਼ਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ) ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ (ਮਲਟੀ-ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੰਗ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਪਦਾਰਥ (ਬਿਟਰੈਂਟ) ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੇਮ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ (ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ) ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪੜਤਾਲ, ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਟਰੋਲ, ਛੇੜਛਾੜ-ਰੋਕੂ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ (ਸਮੱਗਲਿੰਗ), ਚੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
