ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ 3,258 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ (1,368) ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 617 ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

​ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਛਾਣ ਬਣਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ‘ਡਬਲ-ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ- ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ​ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।