ਸੋਮਵਾਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Commission for Minorities) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਾ ਹਾਵੀ/ਭਾਰੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ) ਧਾਰਾ 46 ਤਹਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਧਾਰਾ 46 ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ।’’ ਕਈ ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਧਾਰਾ 46 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘‘shall promote’’ ਅਤੇ ‘‘shall protect’’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਰਜ ਸ਼ੰਕਰ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ; ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਵਾਦ (minorityism ਭਾਵ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ; ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਬਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ (Symbolically) ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊੁ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।