ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਜਾਮ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।