ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

 ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 4ਜੀ (4G) ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ। ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਾਰੂਖ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ (AFSPA)’ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ-ਯੂਏਈ) ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਯੂਏਈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 4ਜੀ (4G) ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ‘ਆਨਲਾਈਨ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਘੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਘੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ 5 ਨੂੰ, 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗ...

ਅਨਲੌਕ: 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਨਲੌਕ: 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਚ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All