ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 11 ਮਈ 2021 ਤਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ (ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਪੈਂਟਾਗਨ) ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੋ ਬੁਰਜਾਂ (ਟਾਵਰਾਂ) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਟੋ (NATO) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸ ਸਿਖ਼ਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ; ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।