ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਸਿੰਘੂ/ਕੁੰਡਲੀ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ; ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 2005 ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।