ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ

ਸਟੇਟ ਔਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2026 ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਲੇ ਬੇਮੇਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ (ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।