ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ...
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕੋਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
