ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

"ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ) ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।… ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦਾ ਗੱਠਬੰਧਨ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਹੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 34 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁੱਮਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਠਹਿਰਾਅ ਆਇਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।