ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ’ਚ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ (ਟਰੈਫ਼ਿਕ) ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ) ਅਤੇ (ਡੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ (Executive), ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ (Legislature) ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵਸੀਹ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।