ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ/ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤਦ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ-ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਹਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All