ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼...

.

04:55 AM Apr 08, 2026 IST

ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਈ-ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ (ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਮ ਬੀ) ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ, ਪਰ ਫੌਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮਸਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 72 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਵਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਬੈਕਅਪ ਸਿਸਟਮ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਟੀਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ।