ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ...
‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ ਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ 1.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨਾਲ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਲਬਦਲੀ ਜਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਸਿਮਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।
