ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ‘ਈ-20’ ਬਾਲਣ (80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ (ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ) ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ‘ਈ-20’ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ (ਬਾਇਓਫਿਊਲ) ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਾਲਣ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਖ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਲਿਆ ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਈ-20’ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਖੋਖਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਮੁਹਿੰਮ (ਈ-20 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰੰਟੀ (ਗਾਰੰਟੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਈ-20’ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।