ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੜਕਦੀ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਨਿਆਪੋਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੋਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਓ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਾਖ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 137 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ-7 ਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਰ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਨ।